काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन-सङ्कलनलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र तहलाई
