काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र
