काठमाडौं । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विवादमा विचाराधीन रिटमा अदालतलाई नै दिग्भ्रमित पार्नेगरी सरकारका निकायबाट जवाफ
