काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
