काठमाडौं। नेपाल फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने
