काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन २०८०) को खारेजी माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको
