काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चारकर्मीलाई श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानको
