काठमाडाैं । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था
