काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून,
