काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एक रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण गर्दा नागरिकको ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक’
