विराटनगर । प्रदेश नं १ मा आगामी फागुन १५ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वानभएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न थालेको
