काठमाडौं । प्रमुख दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने संकल्न गरिएको छ
