काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश
