काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै
