काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा
