काठमाडौं । नदीको दायाँबायाँका जमिनको स्वामित्व र उपभोगका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले माघ ४ गते दिएको आदेशका आधारमा त्यसअघि गरिएको निर्माण अनुमति रोक्कालाई फुकुवा
