काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१६ मा गरेको ‘नोटबन्दी’ गर्ने निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार सर्वोच्चको
