काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग
