काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतपेटिका छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा अयोग्य भनिएको कम्पनीलाई बोलपत्र स्वीकृत गरेकामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगको नाममा
