काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट परेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले चारवटा