काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय
