काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखसमेत
