काठमाडौं । सात सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले न्यायालय सुधारमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सकेन । बरु, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र