काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकको सवारी निजी बनाउने गरी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको भन्दै गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा
