काठमाडौं । पछिल्लो चरणको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै १८ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि खाली रहेका मन्त्रालयहरुमा बाँकी मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको