काठमाडौं । नियमावली मस्यौदा समितिको आज बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रमा सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ
