गण्डकी । अधिकार र स्रोतसाधनको प्रत्यायोजनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शुक्रबार
