काठमाडौं । मुलुकको कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को भएता पनि नेपालमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन अझै पनि कार्यपालिका मातहतका निकायले बनाउने गरेको पाइएको छ
