कामठाडौं । आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा बस्ने उच्चस्तर बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय सचिवको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
