काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको गठजोडमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका कारण विवादको दलदलमा परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग फेरि अर्को
