काठमाडौं । सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलामा निस्सा प्रदान
