काठमाडौं । राज्यको मूल प्रवाहसम्म पुग्न नसकेका जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व
