काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान जारी भए पनि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत भएको उल्लेख गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनःसङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने
