काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिको गैर कानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै
