काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता
