काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र
