काठमाडौं । कोभिडसँगै निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका निजीक्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले करसम्बन्धी एउटा रीटमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारीको
