काठमाडौं । सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान
