काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सङ्घीय संसद्का सबै सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा