काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १६ महिनामा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम केन्द्र, जिल्ला