सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय सरकारले नछुटाएको कार्यक्रम हो, ‘एक प्रदेश एक सरकारी मेडिकल कलेज अवधारणाअन्तर्गत