कर्णाली । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि विवाद बढेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करार सम्झौता
