काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्य सतहमा आएको छ। कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुलाई समेत स्वदेशीका रूपमा
