काठमाडौं । संसदीय समितिले हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई यथावत् राख्ने सहमति गरेको छ ।
