काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई सूचीकरण नभएको भन्दै निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विवाद र आलोचना चुलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा
