काठमाडौं । सरकारले ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातिलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५
