काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ । बाग्मती संरक्षणसँग