काठमाडौं । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
