काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजीलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै
