काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गर्ने चर्चाकाबीच ती अध्यादेशको भविष्यबारे
